पुन्हा उत्तम शेती, हा युटर्न शक्य आहे ?

आजच्या टोकाच्या औद्योगिकीकरणामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे फटके जगाला बसत आहेत. त्यातून सुटका करण्यासाठी शाश्‍वत विकासाची क्षमता असलेल्या नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्याची अपरिहार्यता जगाला मान्य करावी लागणार आहे. असे झाल्यास ती भारतासारख्या आजही शेतीप्रधान असलेल्या देशाला ही एक संधी ठरणार आहे.

भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने शेतीमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक व्हायला हवी होती, याविषयी सरकार आणि सरकारबाहेरील अनेक तज्ञांचे एकमत आहे. पण या मताच्या पुलाखालून ७० वर्षे खूपच पाणी वाहून गेले आहे. अमेरिकेनंतर सर्वाधिक सुपीक जमीन असलेल्या भारताला शेतीला प्रथम प्राधान्यक्रम देणे परवडले नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर किंवा अगदी गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच जगभर शेती मागे पडत गेली आणि उद्योगांचे महत्त्व वाढत गेले. त्याचे महत्त्वाचे कारण शेतीमध्ये होणारे अमाप उत्पादन आणि त्यामुळे त्याला पुरेसा भाव न मिळणे. गेल्या शतकात शेती व्यवसायाचे एवढे पैशीकरण झाले नव्हते आणि शेतीमाल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुसर्‍या देशात जात नव्हता. अन्नपाण्याच्या गरज स्थानिक पातळीवर भागविल्या जात होत्या. पण युरोपियन देशांत पुरेशी जमीन नसल्याने आणि शेतीसाठी पूरक हवामानही नसल्याने त्यांनी शेतीचे उत्पादन वाढण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. कमीकमी जागेत आणि कमीतकमी वेळेत किती उत्पादन घेता येईल, याचे अनेक प्रयोग केले. त्यातील अनेक प्रयोगांनी त्या देशातील शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. पण हे बदल युरोपपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. त्यांनी तेच तंत्रज्ञान आणि औषधे, खते भारतासारख्या देशाला विकण्यास सुरवात केली. त्यातून भारतातही शेतीचे उत्पादन प्रचंड वाढले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. शेतीमालाचे भाव कधीही औद्योगिक मालाशी स्पर्धा करू शकले नाहीत. त्याचाच व्यापक परिणाम म्हणजे- जगभर एकेकाळी उत्तम मानली जाणारी शेतीव्यवसाय म्हणून कनिष्ठ मानली जाऊ लागली.युरोप आणि अमेरिकेच्या शेतीक्षेत्रात कोणत्याच देशातील १० टक्केही लोक आज शेती करत नाहीत, त्याचे हेच कारण आहे. अमेरिकेच्या ३३ कोटी लोकसंख्येत आजफक्त २० लाख शेतकरी राहिले आहेत. या प्रक्रियेला शहरीकरणाने अजूनच गती दिली.

वाढते औद्योगिककरण आणि शहरीकरणाने जगाला आज आणखी एका वेगळ्याच टप्प्यावर आणून उभे केले आहे. तो टप्पा म्हणजे डेन्मार्क, जपानसारख्या देशात शेतीसाठी पुरेशी जमीनच शिल्लक नाही. त्यामुळे अन्नधान्याची सुरक्षितता म्हणून काय करता येईल, या विचारात या देशांनी अनेक मजली शेती करण्यास सुरवात केली आहे. शेतीतील हे पुढील तंत्रज्ञान आहे, त्यामुळे त्यात आपण कमी पडायला नको म्हणून, शेतजमीन मुबलक असलेल्या अमेरिकेनेही त्या प्रयोगांमध्ये उडी घेतली आहे. याचा अर्थ अशी बहुमजली शेती जगाच्या अनेक भागांत नजीकच्या भविष्यात पाहायला मिळणार आहे. जपानमधील यासंबंधीची माहिती काहीशी भीतिदायक आहे. प्रकाशसंस्लेषनाने एका दाण्याचे शंभर दाणे करण्याची क्षमता फक्त शेतीमध्ये आहे, असे आपण म्हणत होतो. पण जपानमधील प्रयोगात विशिष्ट दिवे वापरून प्रकाशाची गरज भागविली जाते आहे. भारतात आपल्याला ग्रीन हाऊसमध्ये होणारी शेती माहीत आहे. पण जपान जे करते आहे, ते ग्रीन हाउस इतके आधुनिक आहेत, की त्यांनी पीक तयार होण्याचा काळ तर कमी केलाच, पण त्यासाठी मातीची आणि सूर्यप्रकाशाचीही गरज ठेवली नाही. गेल्या शतकापासून जगाने पिकांवर कीटकनाशके आणि खतांचा जो मारा केला गेला, तोही जपानने या प्रयोगांत काढून टाकला आहे. जपानच्या प्रसिद्ध क्वेटो शहराजवळ दररोज ३० हजार लेट्युज देणारी बहुमजली शेती सुरू झाली आहे. असे २०० छोटेमोठे शेती कारखाने जपानमध्ये सध्या सुरू आहेत. शेतीच काय, पण बाहेरची जड कामे करण्यास तेथेमाणसेच शिल्लक नसल्याने जी काय माणसे काम करतात, ती फक्त काही बटणे दाबताना दिसतात! जपानमधील शेतकर्‍यांचे सरासरी वय आज ६७ असून नवी पिढी गावात राहायलाच तयार नसल्याने जपानने आपली गरज भागविण्यासाठी अशा प्रयोगांना गती दिली आहे.

जपानमधील हा प्रयोग जगाला कोठे घेऊन जाईल, हे आज सांगता येणार नाही. जमिनीशिवाय शेती होऊ शकते, हा प्रयोग जर यशस्वी झाला, तर शेतीची परिणामेच बदलून जातील. त्या मार्गाने जे प्रचंड पिक येईल, त्यामुळे जगाला नजीकच्या भविष्यात अन्नसुरक्षेची चिंता उरणार नाही. अर्थात, भारतासारखे अनेक आशियाई देश आणि अमेरिका हे मुबलक पिकाऊ जमीन असलेले देश आहेत. ते अजूनही अतिशय कमी खर्चातही शेती पिकवू शकतात. जपानच्या प्रयोगात प्रचंड भांडवली खर्च आणि ऊर्जा लागते. त्यामुळे जपानमधील शेती ही स्थानिक प्रयोगापुरतीच राहील, असेही होऊ शकते. शिवाय सूर्यप्रकाशाशिवाय आणि मातीशिवाय घेतलेले अन्न खाणे, हे मानवासाठी किती सुरक्षित आहे, हे कळण्यास आणखी अनेक वर्षे जातील. भारताच्या हरितक्रांतीमध्ये आरोग्याविषयीच्या ज्या तडजोडी आपल्याला कराव्या लागल्या, तशा तडजोडी करण्याची वेळ जपानमध्ये माणसांवर येऊ शकते. नैसर्गिक आणि कृत्रिम, यात जो भेद माणूस आतापर्यंत करत आला आहे, तोही या प्रयोगाने बदलून जाईल. हरितक्रांतीत झालेले बदल आपल्याला सुरवातीला आवश्यक वाटले, असले तरी त्याचे परिणाम सध्या आपण भोगत आहोत. त्यामुळेच मोठ्या शहरांत श्रीमंत मंडळी आता कीटकनाशकांचा आणि खतांचा वापर न केलेले महागडेअन्न खाण्याला प्राधान्य देत आहेत. सेंद्रिय उत्पादनांचा सध्या जो बोलबाला आहे, त्याचे कारण तेच आहे.

जपानसारख्या विकसित, कमी लोकसंख्या असलेल्या, निसर्गाने अवकृपा केलेल्या, कमी जमीन असलेल्या आणि कामासाठी (वर्किंग) माणसेच कमी असलेल्या देशाचे प्रश्‍न आणि भारतासारख्या अविकसित, प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या, निसर्गाने भरभरून कृपा केलेल्या, अजूनही प्रचंड शेतजमीन असलेल्या आणि प्रचंड वर्किंग मनुष्यबळ असलेल्या देशाचे प्रश्‍न पूर्णपणे वेगळे आहेत. पण जपानमधील ही परिस्थिती आणि भारतातील आजची परिस्थिती याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची संधी यानिमित्ताने आली. भारतीयसमाज हा शेती संस्कृतीमधून खर्‍या अर्थाने, अजूनही बाहेर आलेला नाही. त्याला निसर्गत:च शेतीचे आकर्षण आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण शेतीवर प्रचंडअन्याय केला आहे, त्याची भरपाई, शेतीला पुन्हा प्राधान्य देऊन करता येईल का, या शक्यतेवर विचार झाला पाहिजे.

विशेषतः औद्योगिक विकासाचे एक टोक आज जगाने गाठल्याने पर्यावरणाचे जे प्रश्‍न जगाला भेडसावत आहेत, त्यात शाश्‍वत विकासाची कास धरणारी शेतीच जगाला पुढील मार्ग दाखवू शकते. ग्लोबल वॉर्मिंग हा काही आज एका देशाचा प्रश्‍न राहिलेला नाही. त्यामुळे त्याचा मुकाबला जगाला एकत्र येवूनच करावा लागणार आहे. ही जी अपरिहार्यता जगासमोर येवू लागली आहे, त्यात भारताने उत्तम शेती करण्याची भूमिका स्वीकारणे, हे भारताच्या आणि जगाच्या हिताचे आहे. भारताच्या १३६ कोटी लोकसंख्येत आजही एवढ्या शहरीकरणानंतरही किमान ७० ते ८० कोटी नागरिक शेतीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे भारताला हा युटर्न तेवढा जड जाणार नाही. शहरीकरणाने जे ग्लॅमर, पैसा दिला, त्यातून माणूस समाधानाच्या रस्त्यावर चालू शकत नाही, हे आता शहरात दिसणार्‍या ताणतणावांतून दिसूच लागले आहे. त्यामुळे विकसित जगाच्या अपरिहार्यतेतून ग्लॅमर आणि पैसाजर शेतीला मिळाला, तर हा युटर्न, अशक्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थात, त्यासाठी भारतीय समाजाला विकसित देशांतजे चालले आहे, ते सर्व चांगले मानण्याची आणि त्याचे अंधानुकरण करण्याचे सोडून द्यावे लागेल.

Source : तरुण भारत